नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बाज बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट है। बजट को लेकर पहले से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आम आदमी को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को हैं। देश भी इस बजट को आस भरी निगाह से देख रहा है, जिस बात पर सबकी निगाह टिकी है वो है कि टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होगा। खासकर के देश का बड़ा तबका जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, उसे 2024 को बजट से बहुत उम्मीद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैबलेट में बजट लेकर वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं। इससे पहले वह दिल्ली में स्थित अपने आवास से वित्त मंत्रालय के लिए निकली थीं।
यह बजट विकसित भविष्य की नींव रखने वाला हो सकता है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप देगा। जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का खाका भी तैयार करेगा. इसका संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी मिल चुका है। बता दें कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज होगा। शेयर बाजार में भी बजट घोषणाओं का असर देखने को मिल रहा है।आज शेयर बाजार की शुरूआत ग्रीन जोन में हुई और सरकारी कंपनियों के शेयर शानदार तेजी के साथ भागते हुए नजर आए। हालांकि ज्यादा देर तक ये तेजी टिक नहीं पाई। सुबह 09.45 बजे सेंसेक्स करीब 50 अंक फिसल गए, निफ्टी भी रेड जोन में कारोबार कर रहा है।
इनकम टैक्स में छूट
देश की बड़ी आबादी को आशा है कि 23 जुलाई के बजट में उसे इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। भारत में अभी 3 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि इस बजट में सरकार 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो, स्टौंडर्ड डिडक्शन और धारा 87ए के जरिए 8.5 लाख तक की सालाना आए वाले लोगों को टैक्स से छूट मिल सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सरकार 15 लाख से ऊपर के आय वाले लोगों को भी राहत दे सकती है। 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर अभी 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है, जिसे कम कर के इस बजट में 25 प्रतिशत किया जा सकता है।
80सी में बदलाव की उम्मीद
वहीं, कुछ रिपोर्टस के अनुसार सरकार 10 साल के बाद सेक्शन 80सी में बदलाव कर सकती है और 1.5 लाख से 2 लाख रुपये किया जा सकता है। बता दें, कि अभी 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए अभी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन 23 जुलाई के बजट में अगर 80सी में बदलाव होता है, तो उसके बाद 2 लाख तक की कटौती पर क्लेम किया जा सकता है।
एचआरए में छूट, एनपीएस में हो सकता है बदलाव
बढ़ती महंगाई का असर हर जगह दिखाई देने लगा है। ऐसे में घरों का किराया भी लगातार महंगा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार भी मकान किराये भत्ता में छूट बढ़ा सकती है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर लोगों को टैक्स के भुगतान में कुछ राहत मिलेगी। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है और टैक्स के छूट का दायरा बढ़ा सकती है। इस स्कीम पर लोगों की निगाह टिकी है कि उन्हें कितनी राहत मिलती है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को भी एढऋ के समान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का लगातार सातवां बजट पेश करेंगीं।
