भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्रालय में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी। मोहन सरकार 233 करोड़ में स्वयं का नया विमान खरीदेगी। वहीं कैबिनेट ने विधानसभा को पेपरलेस बनाने और नर्मदा घाटी विकास विभाग की सात सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर निकालने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा बैठक में इंदौर में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण को लेकर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है। इस योजना में 60 प्रतिशत लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च करेगी। इस योजना पर राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है। यह योजना एक साल में पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा देश की 13वीं विधानसभा होगी, जो पेपरलेस होने जा रही है।
14 जुलाई को शाह इंदौर में करेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ
वहीं मंत्री ने बताया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। इसमें डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा। जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे।
अर्ध घुमतु छात्रों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति
वहीं घुमंतू अर्धघुमंतु जाति के छात्रों के अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कम छात्रवृत्ति मिलती थी, कैबिनेट ने फैसला किया है कि घुमंतू और अर्ध घुमंतु छात्रों को भी बराबर छात्रवृत्ति मिलेगी। 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। ये कुल 9271 करोड़ की योजनाएं हैं। सीधी में बोकारो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। 46 करोड़ की परियोजना है।11 गांव के 10 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा।
विमान की कीमत होगी 233 करोड़
कैबिनेट ने कनाडा की बमबार्डियर कंपनी से स्वयं का जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। विमान की कीमत 233 करोड़ रुपये होगी। बता दें कि सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अभी फिलहाल किराए पर विमान लिया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने इंदौर में सांवेर रोड पर निमार्णाधीन केंद्रीय जेल के शेष निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
आदिवासी क्षेत्रों में सात सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
राज्य सरकार ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की सात सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर निकालने की अनुमति दी है। नौ हजार 271 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में सेण्डवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली माइक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर-जानापाव माइक्रो सिंचाई परियोजना, धार माइक्रो सिंचाई परियोजना शामिल है। यह सभी परियोजनाएं आदिवासी इलाकों में है, जिससे वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। इसी तरह कैबिनेट ने सीधी में नई बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से 3310 हैक्टेयर की जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसका लाभरामपुरा नेकिन तहसील के 11 गांवों को मिलेगा।
इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी
विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग को एससी एसटी से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। जो छात्रवृत्ति इन वर्गों को दी जाती है। यही घुमंतु और अर्ध घुमंतु को भी दी जाएगी।
सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। 3310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के दस हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नई जेलें बनाई जाएंगी ताकि कैदियों को रखने में हो रही दिक्कतों का समाधान हो सके।
कैबिनेट ने विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर कनाडा की कंपनी से बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान खरीदने का फैसला किया है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी।
