मध्यप्रदेश विधानसभा में परिवहन घोटाले की गूंज सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से 10 सवाल पूछते हुए परिवहन घोटाले और राज्य पर बढ़ते कर्ज पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा कि परिवहन घोटाले में बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई कब होगी और राज्य पर 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज का हिसाब कब दिया जाएगा।
सिंघार ने सदन की कार्यवाही के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाने पर भी सवाल उठाया और सरकार पर जनता से अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लिए बजट में प्रावधानों और किसानों को एमएसपी की गारंटी और लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3000 रुपये देने के वादे पर भी सवाल उठाए।
विपक्ष ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां न होने, नलजल योजना की बदहाली और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।
कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बजट सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना छोटा बजट सत्र है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने सत्र को 20-25 दिनों तक बढ़ाने की मांग की।
