भोपाल। मप्र के यात्रियों के से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मप्र सरकार ने नए साल में प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसें दौड़ाने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को बड़ी बैठक भी की है। समत्व भवन में आयोजित की गई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, परिवहन विभाग के एसीएस एसएनस मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में सीएम डॉ. यादव ने निर्देश कि प्रदेश में नई यात्री बस सेवा के संचालन में यात्री सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकता और इंटरसिटी मार्गों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाए। टिकट बुकिंग, बस ट्रैकिंग जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के समस्त लाभ यात्रियों को सरलता से प्राप्त हों, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। सीएम ने इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगन के बाद जनवरी 2025 में इसकी शुरूआत हो जाएगी।
सबसे पहले आदिवासी अंचल में शुरू हो सकती है बस सेवा
सीएम कहा कि समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समयसीमा निर्धारित करें तथा जल्द से जल्द प्रदेश में नवीन यात्री बस सेवा का संचालन आरंभ करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बस आॅपरेटर परमिट में उल्लेखित नियम शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। बताया जाता है कि परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही नवीन यात्री बस सेवा सबसे पहले प्रदेश के आदिवासी अंचल से शुरू हो सकती है। इससे इन क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में आसानी होगी।
बैठक में सीएम को दी गई यह जानकारी
बैठक में जानकारी दी गई की शहरी, ग्रामीण परिवहन सेवा के साथ-साथ अंतर शहरी अन्तर्राज्यीय नवीन यात्री परिवहन सेवा का प्रबंधन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय स्तर पर कंपनियां होंगी और जिला स्तर पर निगरानी के लिए भी परिवहन समितियां का गठन होगा। राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय कार्यालय में कंट्रोल एवं कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नोटिफाईड रूटस पर निविदा प्रक्रिया से आॅपरेटर का चयन तथा अनुबंध होगा। कंपनी, अनुबंधित आॅपरेटर्स को परमिट और संचालन में सहयोग प्रदान करेगी। यात्री बस सेवा संचालन में लगे स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए संभाग स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
छह माह पहले सीएम ने दिए थे तैयारी के निर्देश
जून में कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसे दोबारा शुरू करने को लेकर एक बैठक ली थी। इसमें उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में सरकार ने सड़क परिवहन निगम बंद कर दिया था। लेकिन तकनीकी रूप से इसे बंद करने का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था।
