भोपाल। मप्र की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए आर्थिक, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथ ही कृषि अनुसंधान को गति देने के लिए बजट में ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं इस बजट में 3 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने भी घोषणा की गई है। मप्र की आम जनता के लिए राहत की बात यह रही की बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। बजट में लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाने का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि बजट में लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की जरूर घोषणा की गई है।
वत्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्यप्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। महिलाओं का आत्मगौरव मिले। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की। उन्होंने कहा- यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।
बजट की बड़ी घोषणाएं
- जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
- जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
- बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- 350 करोड़ से आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार होंगे
नारी सम्मान और नारी कल्याण के लिए सरकार की मदद - लाडली बहनों के लिए 18 हजार करोड़ से ज्यादा की मदद
- किसान फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान
- धान उपार्जन के लिए 850 करोड़ का प्रावधान
- किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ देने 447 करोड़ की मदद प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की योजना शुरू की गई
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी।
- प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
- प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
- 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
- 1 लाख किलोमीटर सड़कें, 500 रेलवे ओवर ब्रिज बनेंगे
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना ‘क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण’ शुरू की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
- ऐसे गांव, जो मुख्य सड़क से दूर हैं या वहां तक सड़क उपलब्ध नहीं हैं, वहां मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है?। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
- इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- अगले 5 वर्ष में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे।
- 19 वृहद, मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। इनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं।जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्रदेश में हवाई सफर और आसान होगा
प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मप्र के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है। शिवपुरी हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा। रीवा विमानतल, प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया है। ग्वालियर विमानतल को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किए जाने का कार्यवाही प्रगतिरत है।
लाड़ली बहनों के लिए घोषणा
प्रदेश की लाड़ली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाड़ली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025 -26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया।
कुपोषण मिटाने महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए
- बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति आहार अनुदान के तहत 2.20 लाख महिलाओं के खातों में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
- विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पीएम जनमन योजना में 53 हजार से अधिक आवास बनाए हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। 11 लाख परिवार लाभांवित हैं।
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान को लागू किया जाएगा। इससे 259 विकासखंडों के 11377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इससे 19 लाख जनजातीय परिवारों समेत 94 लाख परिवार लाभांवित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
