भोपाल। मप्र की मोहन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मप्र में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से मिलेगा। सरकारी नौकरियों में महिला-पुरुष कर्मचारियों का लिंगानुपात बेहतर होगा। बता दें कि महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय पिछले साल अक्टूबर तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। एक साल बाद मोहन कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा मोहन कैबिनेट ने कई और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी है।
मध्यप्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण एमपी में होने वाली सभी नियुक्तियों में दिया जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है। दरअसल, महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आदेश तभी से लागू है।
बैठक में सीएम ने इनके बारे में मांगी जानकारी
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि सीएम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो पहले 40 वर्ष थी। शुक्ल ने कहा कि ‘बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।’
असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा बढ़ने से योग्य को मिलेंगे अधिक अवसर
शुक्ल ने बताया- मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित पैरा मेडिकल काउंसिल के नियम अब तक जारी नहीं किए गए हैं इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को रीएस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे तो उसके आधार पर दोबारा फैसला लिया जाएगा। इस बदलाव से योग्य उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकेगा।
खाद की कमी दूर करने 286 बिक्री केंद्र बनेंगे
मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट होने की खबरें आ रही है। इस संकट को दूर करने और किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 286 नकद उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। इनमें से 141 केंद्रों का संचालन विपणन समितियां करेंगी। इसके साथ ही 254 नए केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
660 मेगावॉट का नया थर्मल पॉवर प्लांट
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में विस्तार करते हुए 660 मेगावॉट की नई थर्मल पॉवर इकाई लगाने का फैसला किया गया है। इस समय संचालित की जा रही 205 मेगावॉट और 210 मेगावॉट की दो-दो इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा और एक नया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।
समितियों को डिजिटाइज करेंगे
राज्य में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं को डिजिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। इन समितियों को कम्प्यूटरीकृत करके पैक समितियों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम होगा। इस आईटी परियोजना पर 3.68 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।
सात दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी रीजनल इन्वेस्टर समिट
कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के प्रयास के रूप में राज्य शासन द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट करते इस नवाचार की सभी ओर सराहना हुई है। गोवंश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाले इस पर्व से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव उत्साहवर्धक रही है। उद्योगपतियों और निवेशको ने प्रदेश में गतिविधियों के संचालन में रुचि प्रदर्शित की है। रीवा में 31हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 28 हजार रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव सात दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी।
सहकारिता विभाग के सभी दफ्तर कम्प्यूटराइज्ड होंगे
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पैक्स सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। अब सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार के आॅफिस भी कम्प्यूटराइज्ड किए जाने हैं। इन्हें पैक्स समितियों के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी है।
इस पर स्ट्रेंथनिंग आॅफ को-आॅपरेटिव थ्रू आईटी इंटरवेंशन के माध्यम से 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।
कैबिनेट बैठक में इन पॉइंट्स पर भी चर्चा
रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
गोवर्धन पूजा में सरकार की भागीदारी से गो-संवर्धन और संरक्षण को ताकत मिली है।
29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमच, सिवनी और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली शुरूआत की गई है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने जंगली जानवरों के हमले में जनहानि होने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। हाथियों को लेकर सावधानियां बरतने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत की गई है। हाथी मित्र योजना लागू की जाएगी। टास्क फोर्स भी बनेगी।
