लखनऊ। आम जनता के हित में यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में एक्सप्रेस-वे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होंगी तो वहीं सभी एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह ही अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा। यूपी सरकार के इस फैसले से सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों यह से कहा कि एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाएं।
बैठक को संबोधित करते हुए यूपी सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो। साथ ही शराब की दुकानों के साइनेज को छोटा किया। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बोर्ड बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा किया जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं के वार्षिक आंकड़ों पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें जाए। सीएम योगी ने कहा कि ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लंबी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों। इससे भी दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।
एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे पर बढ़ाई जाए इनकी संख्या
एक्सप्रेस-वे एवं हाइवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ायी जाए। प्रदेश में एनएचएआई की 93 सड़कों में अभी तक सिर्फ चार पर कैमरे लगे हैं। अन्य पर भी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि सड़कों पर फुट ओवरब्रिज बनाने और नगरीय क्षेत्रों में नाबालिग बच्चे ई-रिक्शा न चलाने पाए। आरटीओ आॅफिस को बिचौलियों से पूर्णत: मुक्त रखने के लिए समय-समय पर जांच अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की बसें सड़कों पर किसी भी कीमत पर न चलने पाएं। डग्गामार वाहनों एवं ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें। ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन एवं व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लंबी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों।
ई रिक्शा ड्राइवर का वैरिफिकेशन जरूरी
सीएम योगी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है नाबालिक बच्चे ई रिक्शा चला रहे हैं। इस पर प्रभावी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है,उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए। साथ ही सभी ई रिक्शा ड्राइवर का वैरिफिकेशन अवश्य कराने को कहा। उन्होंने कहा कि आरटीओ आॅफिस को बिचौलियों से पूर्णत: मुक्त रखें, इसके लिए समय-समय पर रैंडम चेकिंग अभियान चलाएं।
ट्रैफिक जाम से लोगों को बचाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रैफिक जाम से लोगों को बचाएं। यह एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ट्रैफिक के सुचारु संचालन के लिए प्रदेश में पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर सिविल पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड्स के जवानों को प्रशिक्षण देकर ट्रैफिक प्रबन्धन को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों एवं मुख्य बाजारों के बाहर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाए।
