चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आरोपों को गलत बताया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 6,40,87,588 मतदाताओं ने वोट डाले।
हर घंटे लगभग 58 लाख वोट पड़े। इस हिसाब से आखिरी दो घंटों में लगभग 1 करोड़ 16 लाख वोट पड़ सकते थे। इसलिए, दो घंटों में 65 लाख वोट पड़ना औसत से कम है। सूत्रों ने यह भी कहा कि हर पोलिंग बूथ पर उम्मीदवारों या राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद थे। कांग्रेस के उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने वोटिंग के समय किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं की। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और चुनाव पर्यवेक्षकों के सामने भी कोई सबूत नहीं पेश किया।
भारत में वोटर लिस्ट जिसमें महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट भी शामिल है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के अनुसार बनाई जाती है। कानून के अनुसार, चुनाव से ठीक पहले या हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसकी फाइनल कॉपी कांग्रेस समेत सभी राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को दी जाती है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद 9,77,90,752 मतदाताओं में से केवल 89 अपीलें पहले अधिकारी (DM) के पास और केवल एक अपील दूसरे अधिकारी (CEO) के पास दर्ज की गई। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि इससे साफ है कि कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कोई शिकायत नहीं थी।
1,00,427 पोलिंग बूथों के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करते समय, 97,325 बूथ-लेवल अधिकारियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से 1,03,727 बूथ-लेवल एजेंट भी नियुक्त किए गए थे, जिनमें कांग्रेस के 27,099 एजेंट शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि इसलिए, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पर लगाए गए ये निराधार आरोप कानून का अपमान हैं। चुनाव आयोग का यह जवाब राहुल गांधी के उस आरोप के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के बोस्टन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में चुनाव आयोग (EC) ‘समझौता’ कर चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है।
महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में दो घंटों में 65 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया, जो कि असंभव था। उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक का वोटिंग आंकड़ा दिया था, और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने वोट डाले। यह पूरी तरह से असंभव है। वोट डालने के लिए एक मतदाता को आमतौर पर लगभग तीन मिनट लगते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं, तो इसका मतलब होगा कि मतदाताओं की लाइनें रात 2 बजे तक लगी थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी मांगी, तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया, ताकि अब हमें वीडियोग्राफी मांगने की अनुमति न हो।’
राहुल ने आगे कहा, ‘यह हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैंने यह कई बार कहा है।’ चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार आयोग ने 24 दिसंबर, 2024 को कांग्रेस को अपने जवाब में ये तथ्य पेश किए थे, और ऐसा लगता है कि इन तथ्यों को बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते समय पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। चुनाव आयोग के सूत्रों ने आगे कहा कि भारत में सभी चुनाव कानून के अनुसार होते हैं। भारत में जिस पैमाने और सटीकता के साथ चुनाव कराए जाते हैं, उसकी दुनिया भर में सराहना की जाती है। पूरा देश जानता है कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने, मतदान और मतगणना सहित प्रत्येक चुनाव प्रक्रिया सरकारी कर्मचारियों द्वारा और वह भी राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा पोलिंग स्टेशन से लेकर निर्वाचन क्षेत्र स्तर तक औपचारिक रूप से नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की जाती है।
किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत जानकारी न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि यह राजनीतिक पार्टी की ओर से नियुक्त अपने ही हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनावों के दौरान अथक और पारदर्शी रूप से काम करते हैं। मतदाताओं द्वारा किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद, चुनाव आयोग को समझौता करने का दावा करके बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका प्रयास है।
