भोपाल। मध्यप्रदेश में चाहे राज्य या फिर केन्द्र सरकार की योजनाएं हो सभी योजनाओं के हालात बदतर होते जा रहे है। ऐसा ही हाल साल 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी है। मप्र 48 हजार गर्भवती महिलाओं को 24.20 करोड़ को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। जबकि पेमेंट का पंजीयन कराने वाली गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को भी जन्म दे दिया है। इतना ही नहीं, बच्चों की उम्र स्कूल जाने की हो गई है। यह बड़ा खुलासा सीएम हेल्पलाइन शिकायत शाखा की रिपोर्ट में हुआ है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा मातृ वंदना योजना के तहत लाभ नहीं मिलने की शिकायत पहुंची है। शिकायत में बताया गया कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। बता दें कि केन्द्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत एक जनवरी 2017 को थी। योजना के तहत पहले बच्चे पर गर्भवती महिलाओं को 5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, दूसरे बच्चे (यदि लड़की हो) के जन्म पर 6000 रुपए की एक किस्त दी जाती है, लेकिन मप्र में पंजीयन कराने वाली महिलाओं को यह मदद नहीं मिल पा रही है।
रिपोर्ट के बाद यह दी गई जानकारी
हालांकि रिपोर्ट आने के बाद बताया जा रहा है कि केंद्र साफ्टवेयर अपडेशन में गड़बड़ी के चलते गर्भवती महिलाओं को भुगतान नहीं हो रहा है। वहीं मातृ वंदना योजना में पेंडेंसी के कारण होने वाली किरकिरी को देखते हुए अफसरों ने इसके मामले फिलहाल समाधान आॅनलाइन से हटवाए हैं। योजना में गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1000 रुपए, छह महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म के बाद और 14 सप्ताह के अंदर सार्वभौमिक टीकाकरण पूरा होने पर 2000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
सीएम हेल्पलाइन में 2.76 लाख कंपलेन का निराकरण 100 दिन बाद भी नहीं
दूसरी ओर सीएम हेल्पलाइन और समाधान आॅनलाइन पोर्टल पर 100 दिन से अधिक अवधि की पेंडिंग शिकायतों का आंकड़ा 2 लाख 76 हजार 410 को पार कर गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की विभाग में नल जल योजना से संबंधित 5082 शिकायतें मिली हैं। गृह विभाग में आरोपियों की गिरफ्तारी न करना, राजीनामा करने पर दबाव बनाने से जुड़ी हुई 3224 शिकायत प्राप्त हुई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में पीएम आवास से जुड़ी 2946 शिकायत हुई है। 100 दिन से ज्यादा पेंडिंग शिकायतों का आंकड़ा 2 लाख 13 तक पहुंच गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर पेंडिंग कम्प्लेंट्स के निराकरण के लिए निर्देशित किया है।
