भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने क्रिएटिव इकोनॉमी को नए आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 के लॉन्च के साथ राज्य ने इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति के तहत 2,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने 20 हजार से अधिक नौकरियां सृजित करने और 2029 तक 150 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
बता दें कि मप्र पहले से ही आईटी, आईटीईएस और इएसडीएम क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। इसके अलावा, राज्य की फिल्म नीति ने फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब एवीजीसी-एक्सआरनीति 2025 इन सेक्टरों को एकीकृत करते हुए एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र वातावरण तैयार करेगी, जहां रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
एवीजीसी मीडिया पार्क का विकास
इस नीति के केंद्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की परिकल्पना है। सरकार 20 एकड़ में फैले एवीजीसीमीडिया पार्क का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करेगी। यह अत्याधुनिक सुविधा उन्नत प्रोडक्शन एवं पोस्ट-प्रोडक्शन स्टूडियो, स्टार्ट-अप्स के लिए प्लग-एंड-प्ले वर्क स्पेस और एवीजीसी कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष डेटा सेंटर से लैस होगी।
वित्तीय एवं परिचालन सहायता
- एवीजीसी-एक्सआरनीति 2025 को उद्योगों के लिए आकर्षक बनाने हेतु सरकार वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान करेगी:
- पूंजीगत व्यय पर 25% सब्सिडी, अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक।
- तीन वर्षों तक 25% किराया सहायता, अधिकतम ?10 लाख रुपए प्रति वर्ष।
- रोजगार सृजन प्रोत्साहन झ्र प्रति कर्मचारी प्रति माह ?3,000 रुपए की सहायता (एक वर्ष के लिए)।
- बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु सहायता झ्रपंजीकरण लागत का 50% (अधिकतम ?20 लाख रुपए तक)।
- तीन वर्षों के लिए बैंडविड्थ लागत की प्रतिपूर्ति, अधिकतम ?50,000 रुपए प्रति वर्ष।
शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा
इस नीति के तहत एनिमेशन, गेमिंग और संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों को अपने कर्मचारियों के अप स्किलिंग पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। फाइन आर्ट्स कॉलेजों में एवीजीसी-एक्सआरलैब्स और एआर, वीआर तथा एआई जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ावा
मध्यप्रदेश इस नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण और साझेदारियों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके तहत, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर किए गए योग्य खर्च का 30% रिइम्बर्समेंट दिया जाएगा अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक।
महिला उद्यमिता को मिलेगा समर्थन
एवीजीसी-एक्सआरनीति-2025 में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं होंगी। इसके अलावा, महिला उद्यमियों को स्टार्ट-अप शुरू करने में अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
एमपीएसईडीसी की अहम भूमिका
इस नीति को तैयार करने और लागू करने में मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीएसईडीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत यह संस्थान राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने में अग्रणी है। एवीजीसी-एक्सआरनीति-2025 मध्यप्रदेश को क्रिएटिव और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
