भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुुधवार को विदिशा जिले के दौरे पर पहुंचे। जहां उन्होंने 177 करोड़ के विकास कार्यों का भमिपूजन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना के 8 आठ लाख से अधिक हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया और लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने विदिशा नगर पालिका को नगर निगम और मेडिकल कॉलेज- जिला अस्पताल को एक करने की भी घोषणा की। सीएम ने यह ऐलान विदिशा सांसद और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर की।
बता दें कि विदिशा की पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिवराज शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज ने सीएम मोहन से यह दोनों मांग की। जिसको सीएम ने कुछ मिनटों में ही हरी झंडी दे दी। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी उपस्थित थे।
आने वाले समय में विदिशा का तेजी से होगा विकास
सीएम ने कार्यक्रम को संबोधिक करते हुए कहा कि आगामी समय में विदिशा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर को मिलाकर वृहद राजधानी परियोजना बनाई जा रही है। इसके लिए मास्टर प्लान शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि विदिशा नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा और विदिशा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को एक कर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
पीएम मोदी का संकल्प- हर गरीब को मिले पक्का मकान
वहीं सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। पूरे देश में अभी तक 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान दिलवाए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में पुराने सर्वे के अनुसार 16 लाख हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हैं, आज मध्यप्रदेश को 8.5 लाख नए आवास मिले हैं। इसके बाद पुन: सर्वे कराया जाएगा, कोई भी गरीब पक्के मकान के बिना नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश में “हर गरीब को पक्का मकान” उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा होगा।
मप्र में रिकार्ड समय में बने ग्रामीण आवास: चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और प्रधानमंत्री जनमन आवास रिकॉर्ड समय में बनाए गए। प्रधानमंत्री जनमन योजना में पहली सड़क भी मध्यप्रदेश में बनाई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आज मध्य प्रदेश को 8 लाख 21 हजार 190 आवास दिए जा रहे हैं, आगामी अप्रैल मई में इतने ही आवास प्रदेश को और दिए जाएंगे।
चौहान ने कहा कि जो गरीब आवास लेने से छूट गए हैं उनके लिए पुन: सर्वे कराया जा रहा है। अब सेल्फ-सर्वे की सुविधा भी सरकार दे रही है। उन्होंने बताया कि अब पात्रता की शर्तों में छूट दी गई है, जिसके अनुसार दो पहिया वाहन वाले, 15 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले और ढाई एकड़ तक सिंचित तथा 5 एकड़ तक असिंचित भूमि वाले हितग्राही भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होंगे।
