नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर महीने से महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का ऐलान किया था। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। यह बात महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने अखबारों में नोटिस छपवाकर बताई है। दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का यह बयान काफी मायने रखता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल के ऐलान के बाद आप वर्कर्स दोनों योजनाओं को लेकर बड़े पैमाने पर रिजस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं।
दोनों विभागों ने विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी। महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। दोनों विभागों के नोटिस जारी करने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा,’महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशीजी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले ‘आप ‘ के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कांफ्रेंस करूंगा।’
स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में क्या कहा?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने ‘संजीवनी योजना’ को लेकर कहा है कि यह योजना सभी दिल्ली अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है। विभाग का दवा है कि अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस अनाधिकारिक योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने और जानकारी साझा न करने की सलाह दी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्या कहा?
बता दें कि इन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बालविकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन आॅनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्ते और कार्यविधि विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी।
नोटिस में यह भी कहा गया
नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर- मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध/साइबर अपराध बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
