भोपाल। मोहन कैबिनेट ने मप्र की लाडली बहनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जहां 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने निर्णय लिया गया। वहीं प्रदेश की 97,324 आंगनवाड़ी कार्यकर्तार्आ के लिए पीएम बीमा योजना के तहत बीमा कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई और प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्तमान में गैस सिलेंडर की कीमत 848 रुपए है, जिसमें से 450 रुपए का भुगतान लाडली बहनों को करना होगा, जबकि बाकी 398 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। इस योजना के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। बता दें कि पिछले साल चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया था। उन्होंने 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाड़ली बहनों को अनुदान राशि खातों में दी थी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना
वहीं कैबनेट बैठक में प्रदेश की 97,324 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पीएम बीमा योजना के तहत बीमा कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार इस बीमा का प्रीमियम भरेगी, जिससे कार्यकर्ताओं को दो लाख रुपये का जीवन बीमा और दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 97 हजार 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
ग्वालियर में रीजनल इंवेस्टर समिट
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंवेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। यह समिट स्थानीय उद्योगपतियों और कारोबारियों को लाभान्वित करने के लिए आयोजित की जा रही है। ग्वालियर की दिल्ली से निकटता इसे एक आकर्षक निवेश स्थल बनाती है, और सरकार यहां जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
बैठक में ये फैसले भी हुए
सभी जिलों में आयुष के माध्यम से मरीजों को लाभ दिलाने के सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार 2024 के पहले की सड़कों के लिए राशि दे रही थी। अब राज्य सरकार इसे पूरा करेगी।
