भोपाल। मप्र की मोहन सरकार के आज एक साल पूरे हो गए हैं। सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक प्रेस कॉन्फे्रंस कर सरकार द्वारा एक साल में किए गए कामों को गिनाया। सीएम का सबसे ज्यादा फोकस केन-बेतवा लिंक परियाजना पर था। इस दौरान के उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद थे। सीएम ने कहा लिंक परियोजना के शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को स्वीकृति दी है। इस महत्वाकाक्षी परियोजना की आधारशिला 25 दिसंबर को छतरपुर में रखी जाएगी। उनहोंने कहा कि इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसानों और आम नागरिकों को जल संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए। ऐसे में उन्होंने नदी जोड़ो की कल्पना की थी। नदी जोड़ो के माध्यम से उनका अपना विराट दर्शन था। सच मानो तो उसमें कई लोगों को लगा था कि क्या यह संभव है। यह तो प्रकृति जन्म है। यह कैसे हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमे कहा कि यह बहुत उम्दा आईडिया है इस पर आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के समय में यह प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था। लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल की लागत बढ़ने के कारण से आपस में कुछ-कुछ विभागों के ताल-मेल के कारण से अटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे किया।
सीएम ने कहा कि परियोजना के अंतर्गत पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, दमोह, टीकमगढ़, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में शिलान्यास के दिन किसान सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को सुदृढ़ करना है। इसके तहत 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश की 41 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
केन-बेतवा प्रोजेक्ट की राशि देंगे मप्र-यूपी
केन-बेतवा प्रोजेक्ट में केवल 10% राशि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की लगेगी। बाकी राशि केंद्र सरकार देगी। अटल जी की जयंती के अवसर पर जन्म शताब्दी वर्ष चलेगा। अटल जी का वह सपना साकार होते दिखेगा जो उन्होंने नदी जोड़ अभियान को लेकर देखा था। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले हैं। प्रदेश के 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख हेक्टेयर इलाके में इससे सिंचाई होगी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम में आने की सूचना दी है। दोपहर 1:00 छतरपुर जिले में इस योजना का भूमि पूजन किया जाएगा।
तीन नदियों के जुड़ने से प्रदेश के 11 जिलों को फायदा
सीएम यादव ने आगे कहा कि, पार्वती,काली सिंध, चंबल तीनों नदियों को जोड़ने का मामला राजस्थान में विरोधी विचारधारा की सरकार होने के चलते अटका हुआ था। कुछ मामले राजस्थान को मंजूर नहीं थे। लेकिन अब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश शिवपुरी से लगाकर आगर मालवा तक के 11 जिले शिवपुरी, गुना, सीहोर, देवास, उज्जैन आगर इंदौर शाहजहांपुर मुरैना में नदियों के जोड़ने से स्थिति बदलने वाली है। इस तरह इंदौर से निकलने वाली कान नदी आमतौर पर शिप्रा जी में आकर हमारी मूल नदी की धारा को प्रभावित करती है। कई बार इंदौर के सीवर का पानी मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। ऐसे में इस नदी को उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर डक्ट के माध्यम से पूरी नदी को पलटकर गंभीर नदी की डाउनस्ट्रीम में शिफ्ट करेंगे। 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में शिप्रा जी के जल से हम स्नान नहीं कर पाए। गंभीर नदी के पानी से स्नान कराया। 2016 के कुंभ में हमने नर्मदा जी के जल से स्नान कराया। लेकिन अब हमने शिप्रा जी के पानी से ही स्नान करने के लिए योजना बनाई है। वर्षा जल को संग्रहित करके सरवर खेड़ी डैम के आधार पर शिप्रा जी का पानी संरक्षित करेंगे।
प्रदेश में डबल इंजन सरकार की दुगनी गति
इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि, एक साल पहले आज के ही दिन 13 दिसंबर को मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के साथ भाजपा के संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और डबल इंजन की सरकार ने दुगना काम किया। मध्य प्रदेश की सरकार और तुरंत एक्शन करने वाली सरकार है। महिला, किसान, गरीब, युवा इन चार वर्गों पर सरकार ने फोकस किया है। पीएम श्री एंबुलेंस के माध्यम से सरकार ने संवेदनशीलता प्रदर्शित की है।महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की संवेदनशील सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के समग्र विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के माध्यम से लोकल उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए शुरूआत की गई है। शहरों के समग्र विकास के लिए देश में मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा उसके लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में का प्रयास सरकार ने किया है। गौ पूजा को संवर्धन संस्कृति की रक्षा के लिए किया है आने वाले समय में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो अटल जी का सपना है भी जल्द पूरा होने वाला है।
