भोपाल। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। मंत्रालय में हुई बैठक में मोहन कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने सबसे बड़ा फैसला यह लिया है कि अब मुख्यमंत्री और मंत्री अपना टैक्स खुद भरेंगे। कैबिनेट के इस फैसले का मंत्रियों ने भी स्वागत किया है। यह बदलाव 52 साल बाद देखने को मिला है। बता दें कि सीएम और मंत्रियों के टैक्स भरने का नियम 1972 में बना था। इस अहम फैसले के अलावा मोहन कैबिनेट ने कई और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। यह जानकारी संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, सीएम ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की द़ष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे। वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है।
शहीद के माता-पिता को मिलेगी 50% सहायता राशि
कैबिनेट ने एक अन्य लिया है कि प्रदेश में सेना, सीआरपीएफ के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की सहायता राशि में 50 प्रतिशत शहीद की पत्नी और 50 प्रतिशत राशि माता-पिता को दी जाएगी। अभी तक शहीद की पत्नी को 100 प्रतिशत राशि दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मामलों में माता-पिता को कठिनाईयां आती है।
स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार से जोड़ा जाएगा बंदियों को
कैबिनेट बैठक में जेल सुधार गृह, एग्रीकल्चर, रेल परिवहन में बदलाव समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। मोहन सरकार जेल सुधार गृह में व्यवस्थाएं कैसे बढ़ाई जाए इसके लिए जल्द बिल लेकर आएगी। बंदियों का स्किल डेवलपमेंट कर रोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार जल्द विधानसभा में बिल लाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर से पास आउट होने वाले युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं। कृषि संबंधित सहकारी संस्थाओं में एग्रीकल्चर स्टूडेंट व्यवस्थित रूप से सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। हर ब्लॉक में 45 सॉइल टेस्ट होगा जिसका खर्च सरकार देगी। किसानों को समझाकर जितना सॉइल टेस्ट करवाएंगे, उससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। साथ ही किसानों को उनकी सॉइल रिपोर्ट भी सही मिलेगी। सभी 313 ब्लॉक में यह प्रयोगशाला काम करेगी।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए
सैनिक स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलती है। कई बार चयन में एमपी के विद्यार्थी एमपी के बाहर से प्रवेश पाते हैं। सरकार ने तय किया है कि एमपी के चयनित विद्यार्थी जो एमपी से बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी एमपी सरकार स्कॉलरशिप देगी।
भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को सौ एकड़ जमीन पहले से थी। प्राधिकरण को एक एकड़ जमीन की और जरूरत थी जिसे देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में रेल की जितनी परियोजनाएं बनती थीं उसकी मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग करेगा। यह विभाग समन्वय काम करेगा। पहले यह मॉनिटरिंग परिवहन विभाग करता था।
