भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में सीएम ने जहां मंत्रियों को जहां प्रभार वाले जिलों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री अध्यक्षता में नर्मदा विकास समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय यह लिया है कि अब नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा। बैठक में लिए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने दी।
शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें और वहां रात्रि विश्राम करें। यह कदम जिलों में प्रशासनिक गतिविधियों पर करीबी नजर रखने और स्थानीय जनता के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने मदरसों में अन्य धर्मों की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बच्चे को उसके धर्म के अलावा अन्य धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है जीवनदायिनी नर्मदा के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के साथ समिति का गठन किया जाएगा। नर्मदा के उद्गम स्थल से लेकर गुजरात सीमा तक नगरीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएं नर्मदा के प्रवाह की निरंतरता और सहायक नदियों, जल स्त्रोतों को लेकर काम करेंगी। इसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण मंत्री राजस्व मंत्री और वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे। समिति के सचिव और मुख्य सचिव और सहायक सचिव समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी।
जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे मंत्री
वहीं उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में उपस्थित रहेंगे और समारोह को भव्यता से मनाने में योगदान देंगे। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े विविध पक्षों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए टाउन हॉल विकसित किए जाएंगे।
तीन संभाग में खुलेंगे ईओडब्ल्यू के कार्यालय
कैबिनेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 10 में से 7 संभागों में संचालित ईओडब्ल्यू कार्यालय अब शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल संभाग में भी स्थापित किए जाएंगे। इसका कैबिनेट में निर्णय लिया गया।
महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना
महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 364 पदों की स्वीकृति दी है। इसमें केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में वित्तीय भार का बंटवारा होगा। इस योजना से महिलाओं के सशक्तिकरण, विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के लिए काम होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा।
साइबर तहसील प्रोजेक्ट का प्रदेश स्तर पर होगा विस्तार
राज्य सरकार चार नए मिशनों- युवा शक्ति मिशन, महिला सशक्तिकरण मिशन, किसान कल्याण मिशन, और गरीब कल्याण मिशन- की शुरूआत करने जा रही है। इन मिशनों का उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, और गरीब कल्याण है। प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए एक मंथन कार्यक्रम आयोजित करेगा। साइबर तहसील प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है, अब इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। सिंगरौली जिले के चितरंगी में लगभग 1320 करोड़ रुपये से चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इससे 32 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
