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नई सरकार के गठन की कवायद तेज: मोदी अब 9 जून को लेंगे PM पद की शपथ, समारोह को भव्य बनाने तैयारियां शुरू

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नई दिल्ली। मोदी सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों में बदलाव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट 8 जून को नहीं बल्कि 9 जून को शपथ ले सकती है। शपथ समारोह शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को लोकसभा चुनाव में 293 सीटें मिलीं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। सभी घटक दलों ने अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया है। अब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारीं स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है।

राष्ट्रपति को सौंपा था त्याग पत्र
मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया और साथ ही नए सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का आग्रह किया।

21 नेताओं हस्ताक्षर करके मोदी को गठबंधन का नेता स्वीकार किया
एक दिन पहले ही एनडीए ने सर्वसम्मिति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान लिया है। नई दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में एनडीए के 21 नेताओं ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके मोदी को अपना नेता स्वीकृत किया। जिससे नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पिछले 10 सालों में उनके कार्यकाल और देश में विकास कार्यों के लिए उन्हें बधाई भी दी है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम एलान किए थे। इसमें भाजपा को सबसे ज्यादा 240 सीटें और इसके बाद दूसरे नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार के चुनाव में भाजपा को 32 सीटों का नुकसान हुआ है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली।

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