भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। बैठक में जहां 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना 2.0 के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 3.50 लाख मकान बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 100 एकड़ जमीन की और स्वीकृति मिली है। इसी तरह नवकरीण उर्जा के क्षेत्र में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दी है।
राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभाग का प्रारूप मांगा है। 2047 के भारत का सपना पूरा करने के लिए 2047 के एमपी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसे लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कैबिनेट से पास होते ही मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सोलर एनर्जी को स्टोरेज किया जाएगा।
बाबई में 314 एकड़ में आकार लेगा सोलर पॉवर स्टेशन
वहीं, बाबई में सोलर पॉवर स्टेशन के लिए 314 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इससे पहले 214 एकड़ भूमि पर सोलर पॉवर के जमीन दी गई थी। इस परियोजना के सोलर पॉवर में मांग आपूर्ति में संतुलन बनेगा। अगले साल तक इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। 2027 तक यह प्लांट काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन पर प्लांट बनेगा। कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें। गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो।
आवास योजना सतत चलाने को मंजूरी
वहीं मोहन कैबिनेट ने आवास योजना सतत चलाने को मंजूरी दी है। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी। स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए सरकार राशि देगी। शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण पर ढ़ाई लाख रुपए दिए जाएंगे वहीं ग्रामीण क्षेत्र निर्माण पर 1 लाख 35 हजार मिलेंगे। मजदूरी के लिए अतिरिक्त 15 हजार दिए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे।
कैबिनेट में सोलर एनर्जी को लेकर हुए कई फैसले
-मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी।
-नर्मदापुरम जिले के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 214 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
-अब और 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
-इसके अलावा भोपाल जिले के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।
-रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले यह तैयारी की गई है। इसका भूमि पूजन सात दिसंबर को हो सकता है।
विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें मंत्री
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। एमपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम सरकार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों।
