भोपाल। रक्षाबंधन से पहले और सावन के चौथे सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मोहन ने नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधिक करते हुए निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सीएम की घोषणा के बाद अब महापौर को 26,400 रुपए मानदेय मिलेगा। डॉ. यादव की इस घोषणा से नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने महिला जनप्रतिनिधियों से तीज-त्योहार जोर-शोर से मनाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि की घोषणा की, जिसके अनुसार
महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400 रुपये प्रति माह
नगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 21,600 रुपये प्रति माह
नगर निगम पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 14,400 रुपये प्रति माह
नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह
उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपये प्रति माह
पार्षद का मानदेय 3,600 से बढ़ाकर 4,320 रुपये प्रति माह
सीएम ने टीडीआर पोर्टल किया लॉन्च
इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीडीआर पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर टीडीआर से जुड़े सभी नियम अपलोड किए गए हैं और अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी। आपको बता दें कि पोर्टल पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स से जुड़े सभी नियम अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल पर अतिरिक्त एफएआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी। सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह रहेगा। उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगा। एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।
